Indian Handball Federation will now have a three-year term – हैंडबाल फेडरेशन ऑफ इंडिया (एचएफआई) के संविधान में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है और फेडरेशन के पदाधिकारियों का कार्यकाल चार साल की बजाय रजिस्ट्रार ऑफ सोसायटीज की गाइडलाइंस के अनुसार तीन साल का कर दिया गया है। इन संशोधनों में अब नई कार्यकारिणी में सीईओ का पद नहीं हेागा। सीईओ पद के अधिकार अब एचएफआई के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं महासचिव के बीच में बांट दिए गए हैं।
हैंडबाल प्रीमियर लीग के सुचारू आयोजन के लिये लीग चेयरमैन का पद सृजित किया गया है जो लीग की प्रमोटर कंपनी के साथ भव्य आयोजन की दिशा में काम करेगा। इसी के साथ कार्यकारिणी पदों की संख्या 23 के स्थान पर 21 कर दी गयी है। इस संशोधन का मकसद ये है कि सभी को निष्पक्ष चुनाव का अवसर मिले जबकि ज़ोन का प्रतिनिधित्व करने की अनिवार्यता को संविधान से हटा दिया गया है। बैठक में हैंडबाल के ग्रास रूट लेवल पर विकास के लिए एक समर्पित हैंडबाल डेवलपमेंट कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी में चेयरमैन, वरिष्ठ उपाध्यक्ष-प्रशासन व भारतीय हैंडबाल के जनरल मैनेजर शामिल होंगे।