केंद्र के वार्षिक बजट 2021-22 में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के परिव्यय के लिये 2596.14 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जबकि 2020-21 के संशोधित बजट योजना में इसके लिए 1800.15 करोड़ रुपये ही स्वीकृत किये गये थे। 2021-22 के केंद्रीय बजट में खेल विभाग के लिए 1960.14 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
भारतीय खेल प्राधिकरण को आवंटित बजट में यह एक प्रमुख वृद्धि है, जो जुलाई 2021 में होने वाले टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए तैयारी करने वाले प्रमुख एथलीटों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार प्रमुख संस्था है। राष्ट्रीय खेल महासंघों (एनएसएफ) के लिए इस बार के केंद्रीय बजट में के गई वृद्धि से भी भारतीय एथलीटों की ओलंपिक खेलों की तैयारी करने के लिए मदद मिलेगी।
केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने बजट के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए कहा, “यह ओलंपिक खेलों का वर्ष है और इस समय ओलंपिक खेलों की तैयारी पर सरकार का प्रमुख ज़ोर है।
भारतीय खेल प्राधिकरण और राष्ट्रीय खेल महासंघों के बजट में बड़ी वृद्धि यह सुनिश्चित करेगी कि धन की कोई कमी नहीं है और ओलंपिक खेलों की तैयारी जोर-शोर से जारी है। हम हरसंभव प्रयास के साथ बेहतरीन तरीके से तैयारी करने में लगे हुए हैं।”
रिजिजू ने कहा कि खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए एथलीटों या किसी महासंघ को हर तरह की आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी और धन का कोई संकट नहीं है। रिजिजू ने विस्तार से समझाते हुए कहा, “एथलीटों या महासंघों द्वारा की गई किसी भी प्रकार की मांग लंबित नहीं है।
खेल मंत्रालय किसी भी प्रकार के वित्तीय संकट का सामना नहीं कर रहा है। यदि आने वाले दिनों में हमें कोई आवश्यकता महसूस होती है, तो संशोधित अनुमान हमेशा बना रहता है।”
भारतीय खेल प्राधिकरण को केंद्रीय बजट में इस बार 660.41 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। 2020-21 के बजट अनुमान की तुलना में आवंटित बजट में इस बार 32.08 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
खेल विभाग के सचिव रवि मित्तल ने कहा कि केंद्रीय बजट में खेल मंत्रालय के लिए पर्याप्त वृद्धि से वार्षिक कैलेंडर में प्रशिक्षण और प्रतिस्पर्धा के लिए ज़्यादा खर्च किया जा सकेगा। इस धनराशि का उपयोग एथलीटों के प्रशिक्षण में व्यय करने के लिए किया जाता है।
मित्तल ने आगे कहा कि राष्ट्रीय खेल महासंघ-एनएसएफ को इस बार के केंद्रीय बजट में 2020-21 के बजट अनुमान से अधिक 14.28 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 280 करोड़ रुपये का आवंटन प्राप्त हुआ है। खेल सचिव ने कहा कि बजट में सरकार के प्रमुख कार्यक्रम खेलो इंडिया के लिए भी चालू वित्त वर्ष के संशोधित बजट अनुमान की तुलना में 72.04 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है।
पिछले वर्ष, खेलो इंडिया कार्यक्रम के बजट का इस्तेमाल कोविड-19 महामारी के कारण बुनियादी ढांचे के विकास या प्रशिक्षण शिविरों के लिए नहीं किया जा सका था।
युवा कार्य विभाग की सचिव ऊषा शर्मा ने कहा, “हमारे कार्यक्रम बढ़ेंगे और उन्हें खेल विभाग के साथ बेहतर तालमेल के साथ नए रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। कार्यक्रमों की प्रस्तुति और कार्यान्वयन अधिक जीवंत होगा जहां हम समुदाय को संगठित करेंगे और उन्हें स्वयंसेवक के मंच से जुड़ने के लिए प्रेरित करेंगे।
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री के मार्गदर्शन में हमने एक करोड़ युवा स्वयंसेवकों को संगठित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। हम जल्द ही इस कार्यक्रम के लिए बड़े पैमाने पर अभियान शुरू करने जा रहे हैं।”