ब्राज़ील, उरुग्वे से वादाखिलाफ़ी, सरकार मौन क्यों?
- पिछले माह भारत में दोस्ताना मैच खेलने के लिए ब्राज़ील और उरुग्वे से एकमुश्त रकम देने का वादा किया गया था जो कि अब तक पूरा नहीं किया गया है
- सूत्र बताते हैं कि ब्राज़ील का लगभग बीस करोड़ और उरुग्वे का पांच करोड़ रुपए बाकी है
- यह मामला विश्व फुटबॉल संस्था फीफा तक पहुँच गया है और भारत का नाम ख़राब हो रहा है
- यह मामला विश्व फुटबॉल जगत में थू थू का विषय बना हुआ है लेकिन एआईएफएफ के कर्ताधर्ता कान में रुई डाले हैं
राजेंद्र सजवान
इसमें दो राय नहीं कि हम एक भ्रष्ट खेल राष्ट्र के रूप में मज़बूत पहचान बना चुके हैं। फिर चाहे घोटाला राष्ट्रीय स्तर का हो या राज्य स्तरीय, घोटालेबाजी दिन पर दिन बढ़ रही है और हमारे खेल आका अभूतपूर्व रिकॉर्ड बना रहे हैं। आंकड़े गवाह हैं कि किस प्रकार से हमारे खिलाड़ी उम्र के फ़र्ज़ीवाड़े और नशाखोरी (डोपिंग) में विश्व विजेता बन रहे हैं। लेकिन हाल फिलहाल अपनी किस्म का एक नया भ्रष्टाचार और वादाखिलाफ़ी का मामला सामने आया है जिसे लेकर खेल जगत में हमारी थू-थू हो रही है।
यूँ तो खेल जगत में हमने कोई बड़े तीर नहीं चलाए। खासकर, फुटबॉल जैसे लोकप्रिय खेल में हमारी कामयाबी का आंकड़ा रसातल छू गया है। चौतरफ़ा थू-थू हो रही है लेकिन देश की छवि गिराने वाला ताज़ा प्रकरण भारत दौरे पर आई ब्राज़ील और उरुग्वे की टीमों के साथ हुई वादा खिलाफ़ी है। दोनों टीमों ने पिछले माह भारत में दोस्ताना मैच खेले थे। बदले में उन्हें एकमुश्त रकम देने का वादा किया गया था जो कि अब तक पूरा नहीं किया गया है। सूत्र बताते हैं कि ब्राज़ील का लगभग बीस करोड़ और उरुग्वे का पांच करोड़ रुपये बाकी है। यह मामला विश्व फुटबॉल जगत में थू थू का विषय बना हुआ है लेकिन ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन (एआईएफएफ) के माई बाप कान में रुई डाले हैं। क्योंकि फेडरेशन अध्यक्ष कल्याण चौबे सरकार के मुंह लगे हैं इसलिए कोई कार्यवाई नहीं हो पाई है, ऐसे आरोप लग रहे हैं।
पानी सिर से ऊपर हो चुका है। मामला फीफा तक पहुँच गया है और देश का नाम ख़राब हो रहा है। यदि तुरत-फुरत में ठोस कदम नहीं उठाया गया तो देश की और ज्यादा बदनामी तय है। यह ना भूलें कि ब्राज़ील और उरुग्वे दुनिया के अग्रणी फुटबॉल राष्ट्र हैं। उनका भारत आना और खेलना ही अपने आप में बड़ी बात है। बेहतर होगा खेल मंत्रालय और सरकार फुटबॉल फेडरेशन के कुकृत्य पर संज्ञान ले। फेडरेशन से हिसाब माँगा जाए, ऑडिट किया जाए और कल्याण चौबे एंड कंपनी को दीवालिया घोषित कर देश की बदनामी रोकी जाए।
